सुकमा जिला
Sukma District — Chhattisgarh
सुकमा जिले के भूमि मामले
सुकमा जिला, घने जंगलों और जनजातीय आबादी के साथ, भूमि अधिकारों और वन संरक्षण के मुद्दों से जूझ रहा है। विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अक्सर स्थानीय समुदायों के विरोध का सामना करता है।
भूमि का सीमांकन, वन पट्टों का वितरण और पारंपरिक भूमि उपयोग पैटर्न का संरक्षण प्रमुख चिंताएँ हैं। नक्सलवाद का प्रभाव भी भूमि प्रशासन को जटिल बनाता है।
घने जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य
समृद्ध जनजातीय संस्कृति
नक्सल प्रभावित क्षेत्र
सुकमा में राजस्व सेवाएँ
नामांतरण
SLA: 45 दिन
सुकमा में जानें →बंटवारा
SLA: 90 दिन
सुकमा में जानें →सीमा विवाद
SLA: 120 दिन
सुकमा में जानें →अतिक्रमण
SLA: 60 दिन
सुकमा में जानें →खसरा सुधार
SLA: 30 दिन
सुकमा में जानें →वसीयत विवाद
SLA: 180 दिन
सुकमा में जानें →भूमि अधिग्रहण आपत्ति
SLA: 90 दिन
सुकमा में जानें →राजस्व वसूली
SLA: 30 दिन
सुकमा में जानें →सुकमा अनुसूचित क्षेत्र — विशेष सुरक्षा
इस जिले में 85.5% जनजातीय आबादी है। CG भू-राजस्व संहिता धारा 165(6) के तहत यहाँ की ज़मीन गैर-आदिवासी को बेचना प्रतिबंधित है। PESA कानून और वन अधिकार अधिनियम 2006 यहाँ लागू होते हैं।
सुकमा की महिलाओं के भूमि अधिकार
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर हक है। अगर सुकमा जिले में आपके परिवार ने आपका हक नकारा है — तो जानें आगे क्या करें।
👩 महिला अधिकार जानें →