नामांतरण

ज़मीन बेच नहीं सकते, बैंक लोन नहीं मिलेगा, और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। लंबे समय बाद विवाद भी बढ़ सकता है।

तहसीलदार दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा। साक्ष्य और कानून के आधार पर निर्णय लेगा। असंतुष्ट पक्ष SDM में अपील कर सकता है।

ग्राम पंचायत या नगर पालिका से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएँ। अस्पताल का Death Certificate भी स्वीकार होता है।

रजिस्ट्री और नामांतरण दो अलग प्रक्रियाएँ हैं। रजिस्ट्री कार्यालय में होती है, नामांतरण तहसील में। दोनों ज़रूरी हैं।

eTahsil.ai पर स्थिति जाँचें। अगर 45 दिन से अधिक हो जाए तो SDM कार्यालय में लिखित शिकायत करें। janshikayat.cgstate.gov.in पर भी दर्ज करें।

फिलहाल CSC केंद्र या तहसील से आवेदन होता है। eTahsil.ai पर ऑनलाइन आवेदन सुविधा जल्द आएगी।