पांचवी अनुसूची क्षेत्र

यह भारतीय संविधान का वह भाग है जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है।

इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा करना और उन्हें स्वशासन प्रदान करना है।

राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्रों में कानून बनाने और आदिवासी सलाहकार परिषद से सलाह लेने की विशेष शक्तियां हैं।

हाँ, राज्यपाल आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण को विनियमित कर सकते हैं।

यह परिषद अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर राज्यपाल को सलाह देती है।